
ब्रेंट क्रूड 106 डॉलर: पेट्रोल-डीजल पर राहत की उम्मीद
ब्रेंट क्रूड 106.08 डॉलर पर — OPEC+ के उत्पादन फैसले और ईरान शांति से 2 नवंबर को 7-8% गिरावट। भारत के तेल-बिल और पेट्रोल-डीजल पर असर।

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अर्थव्यवस्था और व्यापार संपादक
अनन्या देशपांडे भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति और उद्योग जगत की गहन रिपोर्टिंग करती हैं। उनकी रुचि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर निर्यात नीति तक के मुद्दों पर कलम चलाने में है।

ब्रेंट क्रूड 106.08 डॉलर पर — OPEC+ के उत्पादन फैसले और ईरान शांति से 2 नवंबर को 7-8% गिरावट। भारत के तेल-बिल और पेट्रोल-डीजल पर असर।

2026 में NSE, PhonePe समेत 239 कंपनियां IPO लाने की तैयारी में — अब तक लिस्ट 29 में से 21 ने 147% तक रिटर्न दिया। रिटेल निवेशक के लिए पूरा हिसाब।

आरबीआई रेपो रेट 5.50% हुआ — अक्टूबर MPC की 25 बीपीएस बढ़ोतरी के बाद EMI कितनी भारी होगी, ₹50 लाख होम लोन का हिसाब और दिसंबर MPC की उम्मीदें।

पेट्रोल डीजल कीमत आज 2 नवंबर 2026: हालिया संशोधन में पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर महंगा। दिल्ली-मुंबई सहित शहरवार रेट, क्रूड का हाल और बचत के तरीके।

सितंबर तिमाही नतीजे में Nifty 50 कंपनियों का मुनाफा करीब 20% बढ़ा। रिलायंस 34% उछला, टाटा कंपनियों ने बांटा डिविडेंड। नवंबर के बड़े ट्रिगर और एक्शन प्लान यहां।

GST कलेक्शन अक्टूबर 2026 में 23% बढ़कर रिकॉर्ड ₹2.31 लाख करोड़ पहुंचा — चौथा महीना ₹2 लाख करोड़ के पार। जानें महंगाई, घाटा और आम आदमी पर असर।

ब्रेंट क्रूड 117.64 डॉलर पर छह महीने के उच्चतम स्तर पर — भारत का तेल आयात बिल, 95.369 रुपये का डॉलर भाव और पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों पर असर।

रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 नतीजे 2026 शुद्ध मुनाफा ₹25,548 करोड़, रिकॉर्ड आय ₹3,32,861 करोड़ — जियो और रिफाइनिंग की ताक़त का पूरा हिसाब।

सितंबर 2026 में भारत में महंगाई दर 5.54% पर पहुंची और RBI रेपो दर 5.50% हुई। खाद्य महंगाई 7.74% के बीच दिसंबर MPC क्यों अहम है।

सोलर पैनल कीमत 2026 में ओवरसप्लाई की वजह से निचले स्तर पर हैं — रूफटॉप सोलर, इंस्टॉलर की अर्थव्यवस्था और क्वालिटी जाँच का पूरा हिसाब इस रिपोर्ट में।

फिनटेक आईपीओ 2026 की Q4 लहर में भारत और खाड़ी बाज़ारों की कंपनियाँ मुनाफ़े के आधार पर लौट रही हैं — निवेशकों को प्रॉस्पेक्टस में क्या देखना चाहिए।

आयात लागत और शिपिंग रेट में आ रही नरमी के बीच भारतीय आयातकों और एमएसएमई के लिए 2027 की बजटिंग का व्यावहारिक हिसाब — कारण, जोखिम और अगले कदम इस रिपोर्ट में।