तेल की मांग चोट पर कब पहुंचेगी? अनुमान आपस में क्यों नहीं मिलते

ऊर्जा की दुनिया का शायद सबसे महंगा सवाल यही है — दुनिया की तेल की मांग कब अपनी चोट छूकर नीचे उतरना शुरू करेगी? इस सवाल पर बड़ी ऊर्जा एजेंसियों और उद्योग के अनुमानों में सालों का फासला दिखता है। यह फासला कोई गलती नहीं — यह बताता है कि जवाब किसी सूत्र में नहीं, कुछ बड़ी धारणाओं में छिपा है, जो हर अनुमान लगाने वाला अलग-अलग चुनता है।

असहमति की जड़ — धारणाएं, आंकड़े नहीं

सबके पास अतीत के आंकड़े एक जैसे हैं; फर्क भविष्य की कल्पना का है। एजेंसियां तय करती हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां किस रफ्तार से फैलेंगी, बढ़ते देश कितनी ऊर्जा और तेल खरीदेंगे, ईंधन की कार्यक्षमता के नियम कितने सख्त होंगे और पेट्रोकेमिकल की मांग कहां तक बढ़ेगी। हर धारणा का उत्तर थोड़ा बदलिए और मांग की चोट की तारीख सालों खिसक जाती है। यही कारण है कि एक ही सवाल के जवाब इतने अलग हैं।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार

सड़क वाहनों का तेल की मांग में सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अनुमान आधी लड़ाई है। एक तरफ वे अनुमान हैं जो मानते हैं कि कीमत घटने, बैटरी सुधरने और नियमों के दबाव से बिक्री तेज़ बढ़ेगी — इनके हिसाब में मांग की चोट जल्दी आती है। दूसरी तरफ वे हैं जो गाड़ियों की उम्र और बदलने की धीमी गति पर ज़ोर देते हैं — दुनिया की सड़कों पर चलने वाली पुरानी गाड़ियां दशकों तक तेल पीती रहती हैं। सच शायद बीच कहीं है, और इसीलिए अनुमानों का पंखा इतना खुला है।

पेट्रोकेमिकल — छिपा हुआ स्तंभ

जहां ईंधन की बात आती है, वहां ध्यान गाड़ियों पर टिक जाता है। मगर तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक, खाद और रसायन के धागों में बुना है। इस पेट्रोकेमिकल मांग की ख़ासियत है कि वह आमदनी के साथ चलती है — जैसे-जैसे गरीब देश खर्चीले होते हैं, पैकेजिंग और उपभोक्ता सामान की मांग बढ़ती है। कई अनुमानों में ईंधन की गिरावट को पेट्रोकेमिकल की बढ़त कुछ सालों तक ढक देती है। यही कारण है कि कुछ एजेंसियां मांग की चोट को दूर दिखाती हैं।

उभरते बाज़ारों का गणित

ऊर्जा की मांग का भविष्य उन देशों में बसा है जहां अब भी करोड़ों लोगों की बुनियादी ज़रूरतें अधूरी हैं — आवाजाही, शीतलन, बढ़ता उद्योग। इन देशों में तेल की प्रति व्यक्ति खपत अमीर देशों के मुकाबले कहीं छोटी है, इसलिए थोड़ी आर्थिक तरक्की भी मांग में बड़ा इजाफा करती है। जो अनुमान इस तरक्की को तेज़ मानते हैं, उनकी मांग की चोट देर से आती है; जो जलवायु नीतियों के दबाव को हावी मानते हैं, उनकी जल्दी। असहमति का एक बड़ा हिस्सा यहीं बैठा है।

तरीके का फर्क

आख़िर में, हर एजेंसी का ढांचा अलग होता है। कोई नीतियों के ऐलान को आधार मानती है, कोई सिर्फ उन्हें जो सच में लागू हो रही हैं। कोई नीचे से ऊपर का हिसाब रखती है — हर देश, हर उद्योग — तो कोई ऊपर से नीचे के आर्थिक मॉडल पर। तकनीक की लागत की वक्रें अलग-अलग मानी जाती हैं। जब विधियां अलग हों, तो जवाबों का मेल खाना असल में संयोग होता है।

क्या देखना है

तारीख की बहस छोड़िए और धाराओं को देखिए — इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की दिशा, क्योंकि वही ईंधन की मांग का सबसे बड़ा निर्णायक है; पेट्रोकेमिकल की नई क्षमता और प्लास्टिक के नियम, क्योंकि वही छिपा हुआ स्तंभ है; बड़े उभरते बाज़ारों की आर्थिक रफ्तार, क्योंकि वही मांग का असली इंजन है; और ईंधन कार्यक्षमता के नियम, क्योंकि वही चुपचाप सबसे ज़्यादा बचत कराते हैं। जिस दिन ये चारों धाराएं एक दिशा में बहने लगें, अनुमान अपने आप मिलने लगेंगे। तब तक समझदारी यही है कि तारीख पर दांव के बजाय दिशा पर भरोसा रखा जाए।