सुप्रीम कोर्ट: सरकार दे सकती है कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट

TradePulse की खबर, नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार के पास जनहित में कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के व्यापक अधिकार हैं। अदालत ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने और उन कर्मचारियों को हटाने के लिए उठाया जा सकता है, जिनका सेवा में बने रहना जनहित के अनुकूल नहीं माना जाता। यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करते हुए आया।

• सर्वोच्च न्यायालय: जनहित और प्रशासनिक दक्षता के लिए सरकार कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है।
• केवल यह कहकर चुनौती नहीं होगी कि तुलनीय सेवा रिकॉर्ड वाले अन्य कर्मचारी को सेवा जारी रखने की इजाजत मिल गई थी।
• पहले किसी मामले में हुई गलती के भरोसे समानता के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।
• छत्तीसगढ़ के दो कर्मचारियों की अपीलें खारिज; 2013 से 2017 के एसीआर में लगातार कम ग्रेडिंग दर्ज थी।

कर्मचारी की उपयोगिता का आकलन सक्षम प्राधिकरण का काम

न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी की उपयोगिता, ईमानदारी, दक्षता और समग्र सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकरण (competent authority) द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। कोई भी कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को केवल इस दलील पर चुनौती नहीं दे सकता कि उसके जैसे सेवा रिकॉर्ड वाले दूसरे सरकारी कर्मचारी को बने रहने दिया गया था।

समानता का सिद्धांत: पुरानी गलती के भरोसे दावा नहीं

पीठ ने अवलोकन किया कि संवैधानिक समानता का सिद्धांत किसी कर्मचारी को प्राधिकरणों की पहले की अवैधता या चूक के आधार पर ऐसा ही व्यवहार पाने का दावा करने की अनुमति नहीं देता। न्यायालय ने कहा, "अगर पहले किसी मामले में कोई गलती हुई है, तो उसके सहारे आगे के मामलों में भी उसी तरह की गलती को बरकरार नहीं रखा जा सकता।"

शक्ति असीमित नहीं — कब हस्तक्षेप करेगी अदालत

साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति बिना बंधन वाली नहीं है। न्यायिक हस्तक्षेप तब उचित होगा जब निर्णय किसी साक्ष्य के बिना लिया गया हो, उसमें विचार की कमी दिखे (non-application of mind), वह स्पष्ट रूप से मनमाना या असंगत हो, या दुर्भावना (mala fides) से प्रेरित हो।

छत्तीसगढ़ का मामला: 14 में से पाँच को हटाने की सिफारिश

यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों की अपीलों को खारिज करते हुए आया। एक स्क्रीनिंग समिति ने 14 कर्मचारियों का आकलन किया था और पाँच को सेवा से हटाने की सिफारिश की थी, जबकि शेष नौ को सेवा जारी रखने के लिए उपयुक्त पाया गया।

मूल्यांकन में कई कारकों पर नज़र रखी गई, जिनमें ईमानदारी, अखंडता, शारीरिक फिटनेस, प्रतिष्ठा, दक्षता और कर्मचारियों का समग्र सेवा रिकॉर्ड — खासकर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) — शामिल थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि सभी 14 कर्मचारियों पर एक जैसे मानदंड लागू हुए और भेदभावपूर्ण व्यवहार या मानदंडों के चयनात्मक प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं का समग्र सेवा रिकॉर्ड निर्धारित ग्रेड 'B' के बेंचमार्क से नीचे पाया गया। उनके 2013 से 2017 के बीच के गोपनीय प्रतिवेदनों में लगातार कम ग्रेडिंग और प्रदर्शन तथा दक्षता को लेकर चिंताएँ दर्ज थीं।

यह फैसला क्यों अहम है

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन-आधारित आकलन में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को तय करता है। सार्वजनिक प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों — जिनमें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े राज्य उपक्रम भी शामिल हैं — की दक्षता बनाए रखने के लिए यह फैसला मार्गदर्शक साबित हो सकता है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि दक्षता-आधारित फैसलों के रास्ते में कानूनी बाधा केवल तब आएगी जब प्रक्रिया में मनमानी या दुर्भावना का साक्ष्य हो। संभावना है कि राज्य सरकारें अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अपने मूल्यांकन ढाँचे को इसी ढाँचे में रखेंगी।

FAQ

क्या कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दे सकते हैं? हाँ, लेकिन सीमित आधारों पर। अदालत के मुताबिक न्यायिक हस्तक्षेप तभी होगा जब निर्णय बिना साक्ष्य, मनमाने, असंगत या दुर्भावनापूर्ढ हो — दूसरे कर्मचारी को मिली छूट का हवाला अकेले पर्याप्त नहीं है।

यह फैसला किस मामले में आया? छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली अपीलों पर, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

स्क्रीनिंग समिति ने किन आधारों पर आकलन किया? समिति ने 14 कर्मचारियों का मूल्यांकन ईमानदारी, अखंडता, शारीरिक फिटनेस, प्रतिष्ठा, दक्षता और एसीआर समेत समग्र सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया और पाँच को हटाने की सिफारिश की।