TradePulse की खबर, पटना: पटना नगर निगम (PMC) ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए लगभग 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं और बिहार का पहला शहरी निकाय बन गया है, जिसके बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध किए गए। मंगलवार को आयोजित समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औपचारिक घंटी बजाकर लिस्टिंग की शुरुआत की। इस लिस्टिंग को शहरी निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वैकल्पिक फंडिंग के रास्ते खोलने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- पटना नगर निगम ने NSE पर सूचीबद्ध म्युनिसिपल बॉन्ड से 199.99 करोड़ रुपये जुटाए — बिहार में ऐसा करने वाला पहला शहरी निकाय
- बॉन्ड पर सालाना ब्याज दर 9.20 फीसदी और अवधि 10 वर्ष; ब्याज भुगतान तिमाही
- 30 अक्टूबर की बोली प्रक्रिया में निवेशकों की मांग 205 करोड़ रुपये से अधिक रही
- रकम शहर के 15 स्थानों पर 18 परियोजनाओं — वेंडिंग जोन, पार्किंग, विवाह भवन आदि — में लगाई जाएगी
तगड़ी मांग से दोगुना हुआ इश्यू आकार
निगम ने पहली बार सरकारी अनुदान और पारंपरिक आय स्रोतों की बजाय पूंजी बाजार से सीधे फंड उठाए हैं। बॉन्ड इश्यू का आधारभूत आकार लगभग 100.03 करोड़ रुपये था। 30 अक्टूबर को NSE के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हुई बोली में निवेशकों की मांग 205 करोड़ रुपये को पार कर गई।
जोरदार प्रतिक्रिया के बाद इश्यू आकार बढ़ाकर लगभग 200 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिससे निगम 199.99 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रहा।
बॉन्ड की शर्तें: 9.20 फीसदी ब्याज, 2030-2036 तक परिपक्वता
इन बॉन्ड पर सालाना 9.20 फीसदी ब्याज दर तय है और अवधि 10 वर्ष की है। पहले चार वर्षों के दौरान निगम तिमाही के आधार पर ब्याज का भुगतान करेगा। इसके बाद मूलधन और ब्याज तिमाही किश्तों में चुकाया जाएगा। अलग-अलग ट्रांच की परिपक्वता तिथियां 2030 से 2036 के बीच निर्धारित हैं।
15 स्थानों पर 18 परियोजनाएं — वेंडिंग जोन से लेकर होटल तक
निगम मेयर सीता साहू ने कहा कि शहर भर में 15 स्थानों पर 18 विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इनमें 12 वेंडिंग जोन, दो विवाह भवन, एक पार्किंग सुविधा, एक वाणिज्यिक परिसर, एक होटल और एक कम्युनिटी सेंटर शामिल हैं।
उनके अनुसार मकसद शहर में फिलहाल अव्यवस्थित रेहड़ी-पटरी कारोबार को संगठित करना और बेहतर नागरिक सुविधाएं देना है। तय वेंडिंग स्पेस सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण घटाने, यातायात प्रवाह सुधारने और बाजारों में व्यवस्था लाने में मदद करेंगे।
15 में से 10 स्थान निगम की अपनी जमीन पर हैं, चार सड़क निर्माण विभाग की जमीन पर और एक बिहार राज्य आवास मंडल की जमीन पर। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 270.45 करोड़ रुपये है — लगभग 200 करोड़ बॉन्ड से आएगा, शेष रकम निगम के आंतरिक संसाधनों से पूरी होगी। परियोजनाएं छह से 18 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।
दुकान किराया, पार्किंग शुल्क और विवाह भवन बुकिंग जैसे वाणिज्यिक कारोबार से निगम की आय भी बढ़ने की संभावना है, जिससे बॉन्ड की चुकौती को बल मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने इश्यू आकार दोगुना होने को बताई उपलब्धि
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वैश्विक गति से कदम मिलाकर चलना सरकार के प्रमुख लक्ष्य हैं। उन्होंने इश्यू के शुरुआती आकार लगभग 100 करोड़ से बढ़कर लगभग 200 करोड़ रुपये तक पहुंचने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के विभाजन के बाद बिहार को आर्थिक झटके झेलने पड़े, लेकिन 2005 के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के प्रयासों से प्रगति हुई।
यह कदम क्यों मायने रखता है
भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार अब भी अपेक्षाकृत छोटा है और ज्यादातर नगर निकाय विकास कार्यों के लिए सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में पटना की यह लिस्टिंग इस बात का संकेत हो सकती है कि छोटे राज्यों के शहरी निकाय भी पूंजी बाजार से फंडिंग तक पहुंच बना सकते हैं। दोगुने से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन यह दिखाता है कि निवेशक आय उत्पन्न करने वाले शहरी बुनियादी ढांचे में रुचि रखते हैं — बशर्ते निकाय की राजस्व क्षमता और चुकौती रिकॉर्ड मजबूत हो। अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो बिहार के अन्य शहरों के सामने भी वैकल्पिक फंडिंग का यह रास्ता खुल सकता है।
FAQ
पटना नगर निगम के बॉन्ड पर ब्याज दर और अवधि क्या है? ब्याज दर सालाना 9.20 फीसदी है और बॉन्ड की अवधि 10 वर्ष; परिपक्वता तिथियां 2030 से 2036 के बीच हैं।
बॉन्ड से जुटाई गई रकम कहां इस्तेमाल होगी? शहर के 15 स्थानों पर 18 परियोजनाओं में — जिनमें 12 वेंडिंग जोन, दो विवाह भवन, एक पार्किंग सुविधा, एक वाणिज्यिक परिसर, एक होटल और एक कम्युनिटी सेंटर शामिल हैं।
बिहार में ऐसा पहली बार क्यों खास है? पटना नगर निगम राज्य का पहला शहरी निकाय है, जिसके बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुए हैं; लिस्टिंग समारोह मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घंटी बजाकर शुरू किया।
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