भारत ने खारिज किए पन्नूं के मुकदमे में डोभाल-गोएल पर आरोप

TradePulse की खबर, नई दिल्ली। भारत ने अमेरिकी अदालत में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूं द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख समंत गोएल पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इन दावों को "फर्जी और दुर्भावनापूर्ण" बताया और मुकदमे को तुच्छ कहा। भारत का यह जवाब तब आया है जब अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की कि उसने कोर्ट से जारी समन राजनयिक चैनलों के रास्ते भारत सरकार तक पहुंचा दिए हैं।

• भारत ने अमेरिकी दीवानी मुकदमे में एनएसए अजित डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख समंत गोएल पर लगाए आरोपों को खारिज किया
• अमेरिकी विदेश विभाग ने 9 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक चैनलों से समन सौंपे
• भारत का कहना है कि न्यायिक दस्तावेज सौंपने का रास्ता केवल विधि और न्याय मंत्रालय है
• मामला नवंबर 2023 में निखिल गुप्ता पर अमेरिकी अभियोग से जुड़ी अलग आपराधिक जांच से संबंधित है

विदेश मंत्रालय का सख्त रुख: "फर्जी और दुर्भावनापूर्ण" आरोप

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों पर निर्देशित आरोपों के साथ-साथ इस मुकदमे को भी पूरी तरह अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा, "हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों पर फर्जी और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। हम इन तुच्छ मुकदमों को भी अस्वीकार करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज सौंपने का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि और न्याय मंत्रालय के जरिए ही भेजा जा सकता है।"

समन की डिलीवरी और अमेरिकी कानून FSIA का जिक्र

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि 30 सितंबर 2026 को एक राजनयिक नोट पर हस्ताक्षर होने के बाद, दस्तावेज 9 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक चैनलों के जरिए सौंप दिए गए।

इस राजनयिक नोट में फॉरेन सॉवरेन इम्युनिटीज एक्ट (FSIA) का उल्लेख किया गया — यह अमेरिकी कानून तय करता है कि किन परिस्थितियों में विदेशी राज्यों और राज्य से जुड़े कुछ अधिकारियों या संस्थाओं पर अमेरिकी अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नोट में कहा गया, "FSIA के तहत जिला अदालत के इस अनुरोध को निभाने में विभाग के पास कोई विवेक की गुंजाइश नहीं है।"

पन्नूं का दीवानी मुकदमा और सिख्स फॉर जस्टिस का रोल

पन्नूं, जो भारत में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के कानूनी सलाहकार हैं, ने अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने अजित डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख समंत गोएल समेत वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारियों पर यह कथित षड्यंत्र अंजाम देने का आरोप लगाया है।

पन्नूं पर आतंक से जुड़े कई आरोपों के सिलसिले में जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। नई दिल्ली ने SFJ की गतिविधियों का लगातार विरोध किया है, जिसे भारत में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा चुका है।

नवंबर 2023 का आपराधिक मामला: निखिल गुप्ता पर अमेरिकी अभियोग

अमेरिकी दीवानी मुकदमे के आरोप एक अलग आपराधिक जांच से जुड़े हैं, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में पन्नूं की हत्या का इंतजाम करने के कथित प्रयास के सिलसिले में शुरू किया था। नवंबर 2023 में इस मामले को जबरदस्त ध्यान मिला, जब अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया, जिसे भारत सरकार का कर्मचारी बताया गया, ताकि हत्या की कोशिश की तैयारी हो सके।

अमेरिकी अभियोजन के मुताबिक, कथित साजिश में अमेरिकी धरती पर पन्नूं की हत्या का बंदोबस्त करने की कोशिशें शामिल थीं। गुप्ता पर इस बेनामी व्यक्ति के साथ काम करने का आरोप है; अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह ऑपरेशन अंजाम दिए जाने से पहले ही नाकाम कर दिया गया था। आपराधिक मामला और पन्नूं का दीवानी मुकदमा अलग-अलग कानूनी कार्रवाई हैं, हालांकि दोनों एक ही कथित हत्या की साजिश से जुड़े हैं।

यह क्यों मायने रखता है

यह विवाद भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए एक संवेदनशील बिंदु बना हुआ है। FSIA जैसे कानूनी ढांचे के तहत विदेशी पदाधिकारियों पर मुकदमे की अनुमति देना संप्रभुता से जुड़ा पेचीदा अंतरराष्ट्रीय कानूनी सवाल है, और भारत का साफ संदेश — कि न्यायिक दस्तावेज केवल विधि और न्याय मंत्रालय के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे — बताता है कि मामला कानूनी और राजनयिक दोनों स्तरों पर लंबा खिंच सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा सहयोग के लिहाज से राजनयिक स्थिरता अहम कारक मानी जाती है, इसलिए इस केस की दिशा पर बाजार विश्लेषकों की निगाहें रह सकती हैं।

FAQ

भारत ने पन्नूं का अमेरिकी मुकदमा क्यों खारिज किया? भारत ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों — एनएसए अजित डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख समंत गोएल — पर लगाए गए आरोपों को फर्जी और दुर्भावनापूर्ण बताया और मुकदमे को तुच्छ कहकर अस्वीकार कर दिया।

अमेरिकी अदालत के समन भारत कैसे पहुंचे? 30 सितंबर 2026 को राजनयिक नोट पर हस्ताक्षर के बाद, 9 अक्टूबर को ये दस्तावेज वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को राजनयिक चैनलों से सौंपे गए।

क्या आपराधिक मामला और दीवानी मुकदमा एक ही कार्रवाई हैं? नहीं, दोनों अलग-अलग कानूनी कार्रवाई हैं, हालांकि दोनों एक ही कथित हत्या की साजिश के आरोपों से जुड़े हैं।