सुप्रीम कोर्ट सख्त: डिजिटल अरेस्ट ठगी रोकने व्हाट्सएप से मांगे उपाय

TradePulse की खबर, नई दिल्ली। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप समेत अन्य मध्यस्थ प्लेटफॉर्म से अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी अदालत में पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि ये प्रस्ताव एक साथ I4C यानी इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी भेजे जाएं। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

• सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य मध्यस्थों से डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के उपायों के प्रस्ताव मांगे
• व्हाट्सएप ने 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही; शक्की खातों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है
• कोर्ट ने जोर दिया कि लापरवाही साबित होने पर बैंक पीड़ितों को मुआवजा दें, जो नुकसान की रकम से कम न हो
• सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया

क्या है पूरा मामला और कोर्ट का आदेश

29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद वेबसाइट पर अपलोड आदेश के मुताबिक, 'In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents' शीर्षक वाले इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के अलावा न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना शामिल हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप एलएलसी (मेटा कंपनी) और अन्य संबंधित मध्यस्थ डिजिटल अरेस्ट घोटालों तथा उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए जो उपाय अपनाना चाहते हैं, उनकी जानकारी कोर्ट को दें और उन प्रस्तावों को I4C को भी एक साथ सौंपें।

व्हाट्सएप ने बताए किए गए कदम

व्हाट्सएप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने पीठ को बताया कि प्लेटफॉर्म ने निवारक कदम उठाए हैं, जिनमें 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनी एक हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें उठाए गए कदमों का ब्यौरा होगा। सिबल के अनुसार, प्लेटफॉर्म ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जो शक्की खातों की पहचान कर यूजर्स को चेतावनी दे सके।

बैंकों पर मुआवजे की जिम्मेदारी का संकेत

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के लिए वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पीठ ने जोर दिया कि आरबीआई के प्रस्तावित नियामक उपायों में ऐसे प्रावधान हों, जिनके तहत जहां यह साबित हो कि धोखा संस्थान की ओर से जरूरी सावधानी न बरतने की वजह से हुआ, वहां संस्थान पीड़ित को मुआवजा दे — और वह रकम ग्राहक के नुकसान से कम न हो।

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा था कि जब ग्राहक अचानक असामान्य रूप से बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश करें, जो उनके पुराने लेन-देन के पैटर्न से मेल न खाती हो, तो बैंक हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते। आदेश में सुरक्षा-उपायों का जिक्र भी है — असामान्य या संदिग्ध लेन-देन को अस्थायी रूप से रोकना, ऐसे लेन-देन की नजदीकी थाने को सूचना देना और फिर उनकी सच्चाई का भौतिक सत्यापन कराना। निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आरबीआई को अगली सुनवाई पर अधिकृत सभी वित्तीय संस्थानों की सूची अदालत में पेश करनी होगी।

आरबीआई के नए केवाईसी निर्देश: कब लागू होंगे नियम

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नियामक प्रक्रिया आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले पीठ सबसे पहले आरबीआई के प्रस्तावित केवाईसी (KYC) संशोधन निर्देश, 2026 की जांच करेगी। इन निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित कर 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव है। मुख्य न्यायाधीश ने बैंकों को कमजोर ग्राहकों के लिए "रक्षा कवच" बताया और कहा कि वित्तीय संस्थानों के पास ग्राहकों के लेन-देन का ब्यौरा मौजूद होता है, इसलिए उन्हें पैसा खाते से निकलने से पहले ही धोखे को रोकना चाहिए।

घटते मामले, लेकिन बड़ा नुकसान

पीठ ने कहा कि इस साल अब तक साइबर अपराधों में 50 प्रतिशत की कमी आई है, फिर भी पीड़ितों को 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के प्रस्तावित नियामक ढांचे में मुआवजा, रोकथाम के हस्तक्षेप और संस्थागत जवाबदेही के प्रावधान प्रभावी और लागू करने योग्य होने चाहिए। केंद्र और अन्य प्राधिकरणों की ओर से पेश महान्यायवादी आर वेंकटरमणि ने बताया कि संदिग्ध लेन-देन की पहचान बेहतर बनाने और बैंकिंग व्यवस्था में रोकथाम तंत्र मजबूत करने के लिए काफी काम हो चुका है।

राज्यों से एफआईआर की रिपोर्ट मांगी

पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे डिजिटल अरेस्ट घोटालों के मामलों में दर्ज एफआईआर और उनसे जुड़ी जांचों का ब्यौरा देती रिपोर्ट पेश करें। एजेंसियों से ऐसे अपराधों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन के सुझाव भी मांगे गए हैं। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों (डीजीपी) को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। रिपोर्ट सरकारी जवाबदेही का समन्वय करने वाली अंतर-विभागीय समिति को दी जाएंगी और कोर्ट को दी गई रिपोर्ट भी उसी समिति तक पहुंचाई जाएंगी।

क्यों अहम है यह आदेश

यह आदेश भारत की साइबर सुरक्षा व्यवस्था में दो बड़े खेमों — टेक प्लेटफॉर्म और बैंकिंग क्षेत्र — दोनों पर एक साथ जवाबदेही का दबाव बना सकता है। व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए I4C के साथ सीधा समन्वय और शक्की खातों पर निगरानी का यह मतलब हो सकता है कि आगे प्लेटफॉर्म कंप्लायंस की अपेक्षाएं और सख्त होंगी। बैंकों के लिए कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि लापरवाही पर मुआवजे की जिम्मेदारी आरबीआई के नियमों में शामिल हो सकती है, जिससे लेन-देन की निगरानी और ग्राहक सत्यापन की प्रक्रियाओं में बदलाव की संभावना बन सकती है। निर्देशों की समय-सीमा — 30 नवंबर तक अधिसूचना और 31 दिसंबर तक लागू होना — बताती है कि यह मामला जल्द जमीनी असर देने की राह पर है।

FAQ

कोर्ट ने व्हाट्सएप से क्या मांगा है? व्हाट्सएप समेत अन्य मध्यस्थ प्लेटफॉर्म से डिजिटल अरेस्ट घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी अदालत में देने और उन प्रस्तावों को I4C को भी सौंपने को कहा गया है।

बैंकों पर क्या जिम्मेदारी आ सकती है? जहां जांच में साबित हो कि धोखा वित्तीय संस्थान की ओर से जरूरी सावधानी न बरतने की वजह से हुआ, वहां संस्थान पीड़ित को मुआवजा देगा, जो नुकसान की रकम से कम नहीं होगा।

नए नियम कब लागू होंगे? आरबीआई के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देश, 2026 को 30 नवंबर तक अधिसूचित कर 31 दिसंबर तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है, हालांकि पीठ पहले इन निर्देशों की जांच करेगी।