COP31: भारत के नेट ज़ीरो का 6.5 ट्रिलियन डॉलर गैप कौन भरेगा?

TradePulse की खबर, तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में बातचीत का सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत का ऊर्जा संक्रमण बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निकी हटले का साफ मत है कि बिना भारत के नेट ज़ीरो के दुनिया का नेट ज़ीरो अधूरा है — और अब बहस इस बात से आगे निकल चुकी है कि भारत साफ तरीके से बढ़ सकता है या नहीं; असली सवाल यह है कि इस संक्रमण का खर्च कौन उठाएगा।

• नीति आयोग की फरवरी में जारी स्टडी के मुताबिक भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो के लिए कुल 22.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की ज़रूरत है।
• सुधारों के साथ भी देश लगभग 16.2 ट्रिलियन डॉलर ही जुटा पाएगा — यानी करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर का गैप।
• हटले का अनुमान है कि भारत की फंडिंग ज़रूरत का लगभग 60 फीसदी अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से आना होगा।
• बाकू 2024 का वादा: 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त — जिसे विकासशील दुनिया अपर्याप्त मानती है।

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल

31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की वार्ता कक्षों में एक ही सवाल लटक रहा है: भारत का ऊर्जा संक्रमण। हटले ने 'वर्ल्ड्स नेट ज़ीरो कैनॉट बी कॉम्प्लीट विदआउट इंडियाज नेट ज़ीरो' (World's Net Zero Cannot be Complete without India's Net Zero) शीर्षक से शोध-पत्र लिखा है। उनकी बुनियादी दलील है कि भारत के जलवायु लक्ष्य केवल भारत का मामला नहीं हैं — ये दुनिया के हर देश के लिए अहम हैं।

COP31 के दौरान एक इंटरव्यू में हटले ने यह भी समझाया कि विकसित दुनिया को भारत की जलवायु ज़रूरतों को बोझ नहीं, बल्कि अवसर की नज़र से देखना चाहिए।

विकास और हरित ऊर्जा साथ-साथ कैसे चलें?

भारत का शुरुआती एजेंडा विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर भारतीय की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। आम तौर पर यह मांग उत्सर्जन कटौती के खिलाफ खड़ी दिखाई जाती है, लेकिन हटले का कहना है कि विकास और स्वच्छ ऊर्जा को साथ-साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

उनका एक और अहम नोट: यह दुविधा अब सिर्फ विकासशील दुनिया की समस्या नहीं रही। डेटा सेंटरों की तेजी से बढ़ती बिजली मांग के चलते अमीर देशों के सामने भी वही तनाव है, जिसे हल करने की सलाह सालों तक भारत जैसे देशों को दी जाती रही है।

6.5 ट्रिलियन डॉलर का वित्तपोषण गैप

अगर विकास और कार्बन में कमी साथ चल सकते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा पैसा है। हटले के लिहाज से वित्तपोषण बढ़ाना इस संक्रमण को हकीकत बनाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। नीति आयोग की स्टडी के आंकड़े बताते हैं कि 2070 तक नेट ज़ीरो तक पहुंचने के लिए ज़रूरी 22.7 ट्रिलियन डॉलर में से भारत लगभग 16.2 ट्रिलियन डॉलर ही जुटा सकता है।

हटले का तर्क है कि सरकारें अकेली यह बोझ नहीं उठा सकतीं। निजी कंपनियों की भूमिका निर्णायक होगी, और भारत में निजी जलवायु पूंजी को आकर्षित करना अनिवार्य है — उनके अनुमान में ज़रूरत का लगभग 60 फीसदी हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से आना होगा।

बाकू वादे की अंताल्या में परीक्षा

यहीं अंताल्या की अहमियत सामने आती है। COP31 पर भारत के एजेंडे में सबसे ऊपर जलवायु वित्तपोषण है, जहां देश 2024 के बाकू सम्मेलन में किए गए वादे की जांच कर रहे हैं: 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना 300 अरब डॉलर। विकासशील देश लंबे समय से कहते आए हैं कि यह रकम कम है, और इसका बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में आता है।

'मदद नहीं, निवेश का अवसर'

हटले की केंद्रीय दलील विकसित दुनिया के लिए है: भारत के संक्रमण का वित्तपोषण उनके अपने हित में है और यह एक निवेश अवसर है। जलवायु वित्त की बहस अक्सर ज़िम्मेदारी की भाषा में रखी जाती रही है — ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए अमीर देशों का कर्ज़। हटले इसे व्यापारिक फ्रेम में रखती हैं: भारत के स्वच्छ ऊर्जा निर्माण में लगाई गई पूंजी दरअसल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक में लगाई गई पूंजी है।

पश्चिम के सार्वजनिक बजट तनाव में हैं और सरकारें बिना सीमा के सहायता वादों से हिचक रही हैं। ऐसे में भारत को दान का पात्र नहीं, बल्कि रिटर्न की जगह के रूप में पेश करना वित्त मंत्रालयों की तुलना में निवेशकों को ज़्यादा राज़ी कर सकता है।

पेरिस लक्ष्य छूटे तो कीमत सबको चुकानी पड़ेगी

विकल्प सबके लिए ज़्यादा महंगा है। हटले चेतावनी देती हैं कि पेरिस जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में चूक की कीमत सिर्फ सबसे कमज़ोर देशों को नहीं, हर देश को चुकानी पड़ेगी। भारत के लिए अंताल्या की असली परीक्षा यह है कि आखिरकार वादे मेज़ पर रखे पैसे में बदलते हैं या नहीं। वादे अब तक बहुत हुए हैं — फंडिंग नहीं।

यह क्यों मायने रखता है: भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसका विकास लक्ष्य आने वाले दशकों में ऊर्जा मांग को तेज़ी से बढ़ाएगा। यह मांग किस तरह पूरी होती है, यह वैश्विक उत्सर्जन के रास्ते और पेरिस लक्ष्यों की दिशा तय करेगा। ऊर्जा बाज़ारों के नज़रिए से भारत का स्वच्छ ऊर्जा निर्माण निजी पूंजी के लिए सबसे बड़े अवसरों में से एक है, और COP31 का नतीजा आने वाले वर्षों में जलवायु वित्त की दिशा का संकेत दे सकता है।

FAQ

भारत को नेट ज़ीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने निवेश की ज़रूरत है? नीति आयोग की फरवरी में जारी स्टडी के मुताबिक 2070 तक नेट ज़ीरो के लिए कुल 22.7 ट्रिलियन डॉलर चाहिए; सुधारों के साथ भी लगभग 16.2 ट्रिलियन डॉलर ही जुटाने का अनुमान है, यानी करीब 6.5 ट्रिलियन डॉलर का गैप।

COP31 पर भारत की सबसे बड़ी मांग क्या है? जलवायु वित्तपोषण। भारत बाकू 2024 में किए गए वादे — 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना 300 अरब डॉलर — को हकीकत में बदलने की मांग कर रहा है, क्योंकि विकासशील देशों का कहना है कि यह रकम कम है और इसका बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में आता है।

निकी हटले विकसित देशों को क्या संदेश दे रही हैं? कि भारत के ऊर्जा संक्रमण में पैसा लगाना उनके अपने हित में है — यह मदद नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक में रिटर्न वाला निवेश है।